वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से उन सभी पैन कार्डों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा जो आधार से नहीं जुड़े हैं।
नए नियम और अनिवार्य लिंकिंग की समय सीमा
सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को रोकने के लिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम केवल मौजूदा पैन कार्ड धारकों पर ही नहीं, बल्कि नए आवेदन करने वालों पर भी लागू होगा। 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस समय सीमा के भीतर पैन और आधार को लिंक कराना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति तय समय पर यह काम पूरा नहीं कर पाता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, जिससे वह किसी भी तरह के बड़े वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएगा।
निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय करने का तरीका
हालांकि, निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा चालू करने का विकल्प मौजूद है। इसके लिए धारक को 1,000 रुपये का जुर्माना देकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर, बैंक खाते खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या प्रॉपर्टी खरीदने जैसी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
नई “पैन 2.0 डिजिटल प्रणाली”
इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार ने “पैन 2.0 डिजिटल सिस्टम” नामक एक नई प्रणाली भी शुरू की है। यह नया सिस्टम पैन कार्ड से संबंधित सभी सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाने का काम करेगा, जिससे उपयोगकर्ता के लिए प्रक्रिया काफी सुविधाजनक हो जाएगी। इस अपडेटेड सिस्टम से सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
लिंकिंग के आसान तरीके
पैन-आधार को लिंक करने के लिए कई सरल तरीके उपलब्ध हैं। करदाता इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन यह काम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बिना लॉग-इन किए भी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा, एक SMS के माध्यम से भी लिंकिंग का विकल्प दिया गया है। इन सभी तरीकों का उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सुलभ और परेशानी-मुक्त बनाना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
